हिन्द महासागरमा भारत-चीन प्रतिस्पर्धा: केन्द्रमा साना टापुराष्ट्र, नेपाललाई कस्तो असर ?
India-China rivalry in the Indian Ocean
गत साता भारतीय संसद्को विदेश मामिला सम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै जानु भारतको सुरक्षाका लागि जोखिम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
चीनले हिन्द महासागरका विभिन्न स्थानमा बन्दरगाह, विमानस्थल र सैन्य एवं गैरसैन्य प्रयोजनका लागि बन्दोबस्तीको सामान आपूर्ति लगायतका पूर्वाधार परियोजनामा व्यापक लगानी गरिरहेको छ । त्यसबाहेक उसले उक्त क्षेत्रको रणनीतिक सूचना प्राप्त गर्नका लागि अनुसन्धान र सर्वेक्षण प्रयोजनका जहाजहरू पनि तैनाथ गर्न थालेको छ ।
महासागरीय तथा जलीय तथ्यांक संकलन कार्यलाई पनि उसले तीव्रता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई टक्कर दिनका लागि भारतले आफ्ना गतिविधिहरू बढाउनुपर्ने सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।
विश्व व्यवस्थाको मियो पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दै गएको समयमा हिन्द महासागर भारत र चीनको भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न थालेको देखिन्छ । हुन पनि यो क्षेत्र विश्व व्यापारको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो । समुद्री मार्गमार्फत हुने व्यापारको लगभग ८० प्रतिशत हिन्द महासागरले नै ओगटेको छ । विश्वभरिबाट कच्चा तेलको आयात निर्यातको ठूलो भाग हिन्द महासागरमार्फत हुने गरेको छ ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा एसियाका यी दुई विशाल अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो प्रभाव कायम गर्न खोज्नु स्वाभाविक नै हो । विशेषगरी हिन्द महासागरका साना टापुराष्ट्रहरूमा प्रभावका लागि चीन र भारतले होडबाजी गरिरहेका छन् ।
चारवटा टापुराष्ट्रहरू श्रीलंका, माल्दिभ्स, मरिसस र सेसेल्स यस प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छन् । भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण उनीहरू भारत र चीन दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । भारतले हिन्द महासागरलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरेको भए पनि चीनले पूर्वाधार निर्माण, सैन्य गतिविधि र व्यापारिक सम्झौताहरूमार्फत आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोजेको छ ।
भारतले चीनको उपस्थितिलाई सुरक्षा जोखिमसँग जोडेको भए पनि यी दुई मुलुकबीच सैन्यमा साथै भूआर्थिक प्रतिस्पर्धा चर्किएको देखिन्छ । कसले टापुराष्ट्रहरूमा बन्दरगाह बनाउने, कस्तो किसिमको लगानी गर्ने र आफूलाई लाभ हुने गरी कसरी व्यापार सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । साना टापुराष्ट्रहरूलाई यो प्रतिस्पर्धा अवसर र चुनौती दुवै हो ।
चीनले हिन्द महासागरलाई मोतीको माला (स्ट्रिङ अफ पर्ल्स) सिद्धान्तमा आधारित रही भूरणनीति बनाएको देखिन्छ र त्यसलाई भारतले घेराबन्दी नीतिका रूपमा लिएको छ । व्यापारमार्गको सुरक्षा गर्न तथा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि चीनले हिन्द महासागरमा बन्दरगाह र सैन्य अड्डाहरू बनाइरहेको छ । महत्त्वाकांक्षी बेल्ट यान्ड रोड इनिशिएटिभमार्फत चीनले साना टापुराष्ट्रहरूमा व्यापक लगानी गरिरहेको छ ।
श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई सन् २०१७ मा ९९ वर्षसम्म भाडामा लिएर चीनले व्यापारिक उपस्थिति जनाइसकेको छ । चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेर कोलम्बोले चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ्सलाई उक्त बन्दरगाह भाडामा दिएको थियो । यसकारण भारतीय र पश्चिमी विश्लेषकहरूले हम्बनटोटालाई चीनको ऋणपासोका रूपमा चित्रित गर्ने गरेका छन् ।
चीनले चाहिँ त्यो विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लगानी भएको दाबी गर्छ र त्यहाँ तेल प्रशोधन केन्द्र तथा क्रुज जहाजहरूको गन्तव्य बनाउने लगायतका योजना अघि सारेको छ । तर, भारतको प्रख्यात थिंकट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनले हम्बनटोटाको सैन्य र गैरसैन्य दोहोरो उपयोग चीनले गर्न सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ ।
सन् २०२२ मा श्रीलंका आर्थिक संकटमा पर्दा चीनले सहयोग जारी राखेको थियो । सन् २०२४ मा श्रीलंकाले चीनलाई नयाँ ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानीको अनुमति दिएर चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको थियो ।
कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका अनुरा कुमारा दिस्सानायकेले श्रीलंकालाई चीनसँग नजिक बनाउँदै लगेको भए पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन दिएका छैनन् । आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंकालाई भारतले ४ अर्ब डलर बराबरको संकटकालीन सहायता गरेर सद्भाव कमाएको थियो र चीनले समेत त्यसको प्रशंसा गरेको थियो । भारतले पनि श्रीलंकामा सम्पर्क सञ्जाल तथा ऊर्जा परियोजनामा लगानी गरेको छ । त्यस्तै, दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन यूपीआईमा आधारित पारस्परिक क्यूआर भुक्तानी प्रणालीको आरम्भ गरिएको छ ।
माल्दिभ्सको कुरा गर्दा, सन् २०२३ मा मोहम्मद मुइज्जुले भारतीय सैनिकलाई हटाउने नाराका साथ चुनाव जितेपछि विदेशनीतिलाई चीनतर्फ बढी ढल्काउन थालेका थिए । उनले बेइजिङसँग नयाँ पूर्वाधार परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नुका साथै सन् २०२४ फेब्रुअरीमा चिनियाँ अनुसन्धान जहाज स्याङ याङ होङ ०३ लाई थिलाफुशी टापुमा अडिन दिएका थिए । त्यो जहाज गुप्तचरीका लागि ल्याइएको आशंका भारतले गरेको थियो ।
परम्परागत रूपमा माल्दिभ्सको सुरक्षा साझेदार रहिआएको भारतलाई चिनियाँ प्रभावमा आएको वृद्धिले चिन्तित बनाएको छ । राष्ट्रपति मुइज्जुले भारतीय सैनिकहरूलाई देश छोडेर जान भनेपछि २०२४ मे १० सम्ममा सबै सैनिक बाहिरिएका छन् । माल्दिभ्सका नेताहरूको कठोर भारतविरोधी अभिव्यक्तिका कारण अप्रसन्न भएको भारतले पर्यटन क्षेत्रमा बहिष्कारको अभियान चलाएपछि भारतीय सेलिब्रेटीहरू माल्दिभ्समा छुट्टी मनाउन जान छोडेका थिए । माल्दिभ्सको विकल्पमा भारतले लक्षद्वीपलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्न खोजेको थियो । त्यसले गर्दा राष्ट्रपति मुइज्जुलाई आफ्नो असन्तुलित नीति बदल्न बाध्य बनाएको थियो ।
तर, यी नकारात्मक विकासक्रमले चीनको प्रभाव माल्दिभ्समा झनै बढ्ने भएकाले भारतले कोर्स करेक्शन गर्दै माल्दिभ्सलाई फकाउन थालेको छ । मे महिनामा भारतले माल्दिभ्सलाई ५ करोड डलर बराबरको गभर्नमेन्ट ट्रेजरी बिल दिएर सहयोग गरेको थियो ।
गत मार्च महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माल्दिभ्स लगायतका मुलुकलाई ध्यानमा राख्दै म्युचुअल यान्ड होलिस्टिक एड्भान्समेन्ट फर सिक्योरिटी यान्ड ग्रोथ अक्रस रिजन्स (भिजन महासागर) नीति सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैअन्तर्गत माल्दिभ्सलाई भारतले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।
उता, मौरिससमा पनि चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको छ । बहुसंख्यक भारतीय मूलका मानिस बस्ने मौरिससले चीनसँग सन् २०२१ मा खुला व्यापार सम्झौता गरेको छ । चीन र मुख्यभूमि अफ्रिकाबीचको सेतुका रूपमा मौरिससलाई उभ्याउनका लागि उक्त खुला व्यापार सम्झौताले मद्दत गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै, चीनले मौरिससको प्रमुख विमानस्थल सर शिवसागर रामगुलाम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तारमा पनि लगानी गरेको छ ।
उता, भारतले पनि मौरिससको अगालेगा टापुमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेको छ । विशेषगरी, त्यहाँ सैन्य अड्डा बनाउनका लागि भारतले प्रयास गरिरहेको बताइन्छ । जलक्षेत्रीय आवागमनको निगरानी गर्ने र हिन्द महासागरको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा भारतीय जलसेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त पूर्वाधार बनाउनका लागि भारतले पहल गरिरहेको हो ।
त्यस्तै, सेसेल्सले सन् २०१८ मा चिनियाँ सैन्य अड्डा बनाउनका लागि सुरुमा सहमति जनाएको भए पनि भारतीय र आन्तरिक समेत दबाब आएपछि त्यसलाई परित्याग गरेको थियो । तर, चीनले सेसेल्सको संसद् भवन निर्माणदेखि लिएर मत्स्य उद्योगसम्ममा लगानी गरिरहेको छ ।
भारतले चाहिँ सेसेल्सको राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरूमा लगानी गरिरहेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय र सम्मेलन केन्द्र लगायतका सरकारी भवन बनाउनका लागि भारतले लगानी गरेको छ । त्यस्तै, भारतले सेसेल्सलाई ५ करोड डलर बराबरको लाइन अफ क्रेडिट र २ करोड ५० लाख डलर बराबरको अनुदान पनि उपलब्ध गराएको छ ।
त्यसबाहेक, भारतले सेसेल्सलाई ६ वटा रेडार स्टेशनसहितको तटीय निगरानी प्रणाली पनि दिएको छ । त्यसलाई प्रणालीलाई भारतको निगरानी संयन्त्रसँग जोडिएको छ । भारतले जलक्षेत्रीय निगरानीका लागि सेसेल्सलाई गश्ती जहाज र ड्रोनहरू पनि दिएको छ ।
तर, चीनको जस्तो विशाल आर्थिक शक्ति भारतसँग नभएकाले प्रभाव कायम गर्ने सवालमा पछि परिरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । नयाँ दिल्लीले साना टापुराष्ट्रलाई सानोतिनो आर्थिक सहयोग र कूटनीतिक समर्थन गरिरहँदा बेइजिङले बन्दरगाह, राजमार्ग र पुल जस्ता प्रत्यक्ष देखिने पूर्वाधारहरू बनाइदिँदा ती राष्ट्रका जनता र नेतामा चीनप्रति सकारात्मक सोच घनीभूत बनेको छ ।
जे भए पनि, साना टापुराष्ट्रहरू आफ्नो अधिकतम लाभका लागि चीन र भारत दुवैलाई उत्तिकै महत्त्व दिइरहेका छन् ।
हिन्द महासागरमा चीनको वर्चस्व कायम भएमा दक्षिण चीन सागरपछि हिन्द महासागर पनि चीनको प्रभावक्षेत्र बन्नेछ र उसले सैन्य प्रयोजनका बन्दरगाहहरूमार्फत भारतको घेराबन्दी गर्नेछ । भारतले चिनियाँ आक्रामकतालाई टक्कर दिएमा हिन्द महासागरमा शक्ति सन्तुलन कायम हुनेछ ।
तर, त्यस्तो स्थितिमा साना टापुराष्ट्रहरूले भारत वा चीनमध्ये एकलाई छान्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । उनीहरूले बहुसंलग्नता (मल्टिअलाइनमेन्ट) को नीति अपनाउने सम्भावना देखिन्छ । आफ्नो भूरणनीतिक महत्त्वलाई उनीहरूले दिगो विकासका लागि उपयोग गर्छन् कि आफ्नो नियन्त्रण बाहिरको भूराजनीतिक खेलको प्यादा मात्र बन्छन् भन्ने कुराले यी मुलुकहरूको भविष्य तय गर्नेछ ।
भारत र चीनले टापुराष्ट्रहरूमा प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा भूरपरिवेष्ठित नेपालमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । व्यापारका लागि भारतसँग अतिनिर्भर नेपालले कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गर्ने गरेको छ । हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले यस आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याउन सक्छ ।
चीनले हम्बनटोटा वा पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा प्रभुत्व कायम गरेमा नेपाललाई हिन्द महासागरस्थित भारतीय बन्दरगाहको साटो तिब्बतको बाटो भएर व्यापारका लागि दबाब दिन सक्छ । हिमालपार रेलमार्गलाई त्यस व्यापारका लागि उपयोग गर्ने चीनको रणनीति रहन सक्छ ।
तर, चीनको प्रभावमा पर्ने बन्दरगाहहरूमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि भारतले इरानको चाबहार र म्यान्मारको सित्वेमा बन्दरगाह निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । ती बन्दरगाह सफल रूपमा सञ्चालनमा आएछन् भने नेपालले नयाँ व्यापारमार्ग फेला पार्नेछ ।
सन् २०२० मा भारत र चीनबीच हिंस्रक सीमाविवाद हुँदा कोलकाता बन्दरगाह भएर नेपाल भित्रिने चिनियाँ सामानमा भारतले अतिरिक्त निगरानी बढाएको थियो र सामान नेपाली भूमिमा आइपुग्न विलम्ब भएको थियो । भविष्यमा भारत र चीनबीच हिन्द महासागरमा तनाव भएछ भने त्यस्तै स्थिति दोहोरिन सक्छ ।
त्यसैले चीन र भारत प्रतिस्पर्धामा रहुन्जेल नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा रहिरहनेछ । यस्तोमा व्यापार सम्बन्धको विविधीकरणले नेपाललाई दुई छिमेकीमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि मद्दत गर्न सक्छ ।